माघ २७लिबाङ रोल्पा : लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचना प्रदेशमा लिन आवश्यक रहेको बताउँदै त्यस संरचना स्थापना र प्रदेश कार्यालय स्थापनाका लागिालनका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य एवं प्रतिनिधीहरुसँग भेटघाट एवं वार्षिक प्रगतिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने बेलामा बताउनुभएको हो । उहाँले लैगिंक हिंसाको घटनाहरु तिव्ररुपले बढि रहेकाले यसलाई कानूनी रुपमा सहजीकरण गर्नका लागि पनि प्रदेश र जिल्ला स्तरमा समेत महिला आयोगको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय महिला आयोगको परिकल्पना संघीय सूचीमा रहेको प्रदेशबाट अलग्गै संरचना निर्माण भन्दा पनि संघीय आयोगको संरचनानै प्रदेशमा पठाउँदा बैज्ञानिक हुने कुरा बताउँदै उहाँले भन्नुभयोः–“ हाम्रो संविधानमा संघीय सूचीमा रहेकोले यसलाई संघीय संरचना नै प्रदेशमा लिएर अगाडि बढाउँदा प्रभावकारी रुपमा विकास र कार्यन्वयनमा सहजता आउनेछ हामी राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचनाको स्थापाना र कार्य सञ्चालनको लागि सहयोग गर्दछौं । ” मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रदेश संरचना संघीय संरचनाबाट कानूनी रुपमा लिएमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग रहने कुरा बताउँदै त्यसका लागि छिटो गर्नका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
वार्षिक प्रगिति पुस्तिका हस्तातरण एवं भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य बिद्या कुमारी सिन्हाले राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचना निर्माणको लागि धेरै समय नै लागेको बताउँदै अव त्यसको संरचना र कार्यालय ७ वटै प्रदेशमा स्थापना गर्ने योजना रहेकाले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि छिटै प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाउन लागेका बताउनुभयो ।
उहाँले लैगिक हिसावले पछि परेको महिलाहरुको हक र अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि आफूहरु लागि परेको बताउँदै त्यसमा ठूलो आन्दोलनबाट निर्माण भएको सरकारले अझै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दा आफूलाई हौसला प्रदान भएको बताउनुभयो ।उहाँले राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचना जिल्लासम्ममा आवश्यक रहेको महसुस केन्दीय आयोगले पनि गरेको बताउँदै आफूहरुले पहल गर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएपछि कामहरु प्रभाकारी रुपमा अगाडि बढेको जानकारी समेत मुख्यमन्त्रीलाई गराउनु भएको थियो । सो भेटघाट कार्यक्रममा माननीय प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग कार्यालयका उप–सचिव चन्द्रा भट्टराई, मनोसामाजिक परामर्शदाता पार्वती सुवेदी समेतको छलफल भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
