भदौमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको नेपाली काँग्रेसले त्यसका लागि आजदेखि क्रियाशील सदस्यता छानबिन सुरु गर्दै छ । शनिबार बसेको शीर्ष नेतासहितको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गरेपछि कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको सरगर्मी पनि सुरु भएको छ ।
संशोधित कार्यतालिका अनुसार असार मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनुपर्ने समयसीमा छ । पार्टीको स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म चयन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनुपर्ने कांग्रेसको वैधानिक व्यवस्था हो ।
१३औं महाधिवेशनमा पाँच लाख क्रियाशील सदस्य रहेको कांग्रेसमा यसपटक दोब्बर बनाइएको छ । यो संख्या १४औं महाधिवेशनमा १० लाखभन्दा बढी हुनेछ । कांग्रेसमा यसबीचमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेससँग एकीकरण भएको थियो भने सुनिल थापाको नेतृत्वमा राप्रपाका नेताहरु कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।
संघ र प्रदेशको निर्वाचनअघि अखण्ड नेपाल लगायत विभिन्न पार्टी परित्याग गरी दर्जनौं नेताहरु कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । ती सबैलाई कांग्रेसले ‘हैसियत’ अनुसार क्रियाशील सदस्यता दिएको थियो ।
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर हरेक महाधिवेशनमा विवाद हुँदै आएको छ । क्रियाशील सदस्यमार्फत् नै वडादेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म चयन हुने गर्छन् । क्रियाशील सदस्यबाटै पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । तिनीहरुले नै केन्द्रीय नेतृत्व छनौट गर्ने भएकाले महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यतामै चलखेल हुने गर्छ ।
१३ औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झाउन झण्डै ६ महिना लागेको थियो । बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले समय अपुग हुने भन्दै थप समय मागेका थिए । त्यसपछि क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन समितिले असार मसान्तसम्मको समय पाएको छ ।
यो छोटो समयमा समितिले १० लाख बढी क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउनुपर्नेछ । समितिले काम सम्पन्न गरेपछि बल्ल महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । विगतमा क्रियाशील सदस्यता प्रक्रियामा विलम्बएका कारण पटक–पटक महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन हुँदै आएको छ ।
सदस्यता छानबिनलाई सहज बनाउन समितिले मापदण्ड बनाउँदैछ । मापदण्ड तयार गर्न समिति सदस्यहरु छलफलमै छन् । निश्चित मापदण्ड बनाएपछि सदस्यता छानबिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । कांग्रेसलाई भदौमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । पार्टीको वैधता नै गुम्ने खतराका बीच समितिलाई काम सम्पन्न गर्न निकै दवाव छ ।
