प्यूठान– राज्य पूर्नसंरचना भएपछि पालिकालाई आबश्यक पर्ने ऐन कानुन स्थानीय तह आफैले बनाउनुपर्ने हुन्छ । सोहि अनुसार सबै जसो ऐन स्थानीय तहले बनाइ सकेका छन् । तर ती ऐन कानुनबारे पालिकाले जनतालाई अझै सुसुचित गराउन सकेका छैनन् ।
बनाएका कानुन बारे नागरिक बेखबर बनेका छन् ।नेपालको संबिधान २०७२ ले स्थानीय तह संचालन गर्न आबश्यक बिभिन्न ऐन कानुन,नियामावली,निर्देशिका बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । संबिधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । सोहि अनुसार प्यूठानको स्थानीय तहले पनि आबश्यक ऐन कानुन, नियामावली तथा निर्देशिका बनाएका छन् ।
मल्लरानी गाउँपालिकाले १३ वटा ऐन कानुन निर्माण गरेको छ । भने ३७ वटा कार्यबिधी, ४ निर्देशिका र ३ नियामावली बनाएको छ । पालिकाले न्यायिक समिति ऐन देखि सहकारी ऐन, बिनियोजन ऐनसम्म बनाएको छ । संघ सरकारले पठाएको नमुना कानुनका आधारमा पालिकाले आबश्यक कानुन बनाइसकेको छ ।
तर बनेका काुननको बारेमा नागरिकलाई जानकारी भने पुग्न सकेको छैन । जसले गर्दा स्थानीय तहले निर्माण गरेको कानुन बारे नागरिक बेखवर जस्तैछन् । प्यूठान नगरपालिकाले आबश्यक पर्ने धेरै कानुन निर्माण गरिसकेको छ भने केहि कानुन निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।
स्थानीय तहले बनेका ऐन, निर्देशिका,कार्यविधी र मापदण्ड आफ्नो वेवसाइट, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी नागरिकमा पुप्याएको स्थानीय तहको दावी छ । संविधानको धारा २ सय २६ मा स्थानीय तहको गाउँ वा नगरसभाबाट अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन निमार्णको व्यवस्था छ । तर आफूअनुकूल र स्वार्थ पूरा गर्नकालागि स्थानीय तहले कानुन बनाउने गरेको जनप्रतिनीधी माथि आरोप लाग्ने गरेको छ ।
त्यसैले जनप्रतिनीधी माथि लागेका आरोपलाई कम गर्नका लागी भएपनि स्थानीय तहले बनाएका कानुनबारे सबै नागरिक माझँ पुप्याउन आबश्यक छ । – नारी प्रेस
