बैशाख १०,काठमाडौ-नेपालको सुरक्षा संयन्त्र यही वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धाँधली र भयरहित तवरमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीतिका साथ कार्य क्षेत्रमा होमिएको छ ।
सुरक्षा टोलीले अहिले मतदानस्थल र केन्द्रको सूचना सङ्कलन, रेखी तथा स्थलगत निरीक्षणको काम गरिरहेको छ भने निर्वाचन गतिविधि सुरु भएको क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न खटिइसकेको छ । निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ । निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती आकलन गर्दै चारैवटा सुरक्षा निकायले आआफ्नो तयारी तीव्र पारेको जनाएका छन् ।
निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउन एकीकृत तथा छुट्टाछुट्टै रणनीतिक सुरक्षा योजना निर्माण गरी संयन्त्र परिचालन भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । केही सुरक्षा शक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । मर्यादित निर्वाचनको महत्वपूर्ण शर्त नै शान्तिपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नु हो । त्यसैले सुरक्षा संयन्त्रले विगतका अनुभव र वर्तमान अवस्थाको आधारलाई समेत विष्लेषण गरेर सुरक्षा रणनीति निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । बिहीबार मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
गृहमन्त्री खाणले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउने जिम्मेवारी सबैको भएकाले त्यसमा कुनै पनि कसर बाँकी नराखी कार्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । निर्वाचनमा आउन सक्ने चुनौती चिर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउने विषयमा सुरक्षा अधिकारीले गृहमन्त्री समक्ष निर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे ‘व्रिफिङ’ पनि गरिसकेका छन् ।
यसपालिको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले ६५ हजार बढी जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक रणनीति तयार पारेको छ भने नेपाली सेनाका ७१ ह्जार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने छन् । यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसी शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने वातारण तयार पार्ने गरी प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाएको बताउँछन् । नेपाल सरकारले सबै सुरक्षा निकायको सहभागिता रहने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएको छ । निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकायको संयुक्तरुपमा काम हुनेछ । त्यसका अलावा हरेक सुरक्षा निकायले आआफ्नै आन्तरिक रणनीति पनि तयार पारेका छन् ।
निर्वाचनको सबै सुरक्षा नेपाल प्रहरीको जिम्मामा हुने र उसको सहयोगी शक्तिका रुपमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गर्ने केसीले बताए । विभागलाई भने सूचना सङ्कलनमा मुख्य जिम्मेवारी छ ।
यसपालि कुनै आपराधिक समूहको गतिविधि नदेखिएको र विद्रोही समूहसमेत नरहेकाले पनि सुरक्षामा ठूलो बाह्य चुनौती नदेखिएको सुरक्षा संयन्त्रको निष्कर्ष छ तर पनि दलहरुबीच आन्तरिक तथा अन्तरदलमा हुनसक्ने विवाददेखि तर्साउने, धम्क्याउने, उम्मेदवार तथा मतदातामाथि आक्रमण र प्रत्याक्रमणका घटना हुनसक्छन् । दलका नेतामाथि आक्रमण तथा कार्यकर्ताबीच झडप हुनसक्ने सम्भावना कायमै रहेकाले त्यसतर्फ सुरक्षा निकायको बढी ध्यान रहेको सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ ।
“यसपालि ठूलो थ्रेट केही छैन, उही भौगोलिक अवस्था, चुनावमा हुनसक्ने राजनीति दलको प्रतिष्पर्धा र झडपलगायत चुनौती हुनसक्छ, हरेक चुनौती आकलन गरेर योजना बनाइएको छ”, प्रवक्ता केसीले भने । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र अधिकांश स्थानीय तह तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । अयोगले निर्वाचन सामग्री जिल्ला जिल्लामा पठाउन थालिसकेको छ । त्यसैले पनि जिल्लामा सुरक्षा कडा पार्न थालिएको छ ।
आयोगले निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि ४४ संस्थालाई अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ । ती संस्थाबाट १० हजार पर्यवेक्षक खटिने छन् । मतपत्र छपाइको क्रम तीव्र पारिएको छ । आयोगका अनुसार एक करोड ९४ लाख मतपत्र आवश्यक पर्छन् ।
यसपालि निर्वाचनमा एक करोड, ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता कायम भएका छन् । कूल १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । सरकारले दुई हजार ९४६ अतिसंवेदनशील, चार हजार ४२३ संवेदनशील र तीन हजार ३८७ मतदानस्थल कम संवेदनशिल भनेर वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ ।
