साउन १६,गुल्मी- गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ पारित गरेको छ।प्रदेशभित्र सहरी एवं ग्रामीण बस्तीमा स्वच्छ, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित रूपमा खानेपानी आपूर्ति गरी जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न, सरसफाइको व्यवस्था गर्न, ढल निकास तथा फोहोर पानीको व्यवस्थापन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्न पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी ऐन पारित भएको हो।
ऐनमा ढल व्यवस्थापन, अनुमति नलिएरै सञ्चालन गरिने खानेपानी सेवा, विधेयक विरुद्धका काम, खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य लगायतमा कडाइ गर्दै ५० हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।
ऐनमा खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य गरेमा पचास हजार रुपैयाँ तथा मानव मलमूत्रसहित वा रहितको फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मलमूत्र सिधै नदी, जलाशय वा जमिनमा विसर्जन गरेमा पाँच लाख सम्मको जरिवाना हुने भनिएको छ।
यस्तै, अनुमति नलिईकन खानेपानी सेवा, सरसफाइ तथा आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण तथा सञ्चालन पनि गर्न नपाइने तथा विधेयकमा भएको प्रावधान विपरीतको कार्य गरेमा प्रदेश सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तिराउने उल्लेख छ।
ऐनको दफा ३३ मा ऐनले कसुर मान्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। जसमा अनुमति पत्र नलिई खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा सञ्चालन, खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको अनधिकार प्रयोग गरेमा वा त्यसको दुरुपयोग, अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले जडान गरेको निजी धारामा उपभोक्ताले अनुमति प्राप्त संस्थाको स्वीकृति विना कुनै अवाञ्छित फाइदा लिने उद्देश्यले गरिने कार्य, खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य, जलाधार क्षेत्र भित्र खानेपानी प्रदूषित गर्ने वा पानीको परिमाण वा बहावमा असर पर्ने काम रहेका छन्।
यस्तै खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको कुनै संरचना वा जडित पाइप वा सामान वा जडित मिटर वा प्रशोधन प्रणाली वा अन्य उपकरण बिगार्ने वा नष्ट गर्ने वा चोरी गरेमा, निर्धारित मापदण्डविपरीत कसैले मानव मलमूत्र सहित वा रहितको फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मानव मलमूत्रलाई सिधै नदी, जलाशय वा जमिनमा विसर्जन गरेमा, अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले फोहोर पानी विसर्जन गर्दा निर्धारित मापदण्ड तथा स्तर पूरा नगरी नदी, जलाशय वा जमिनमा विसर्जन गरेमा, निर्धारित गुणस्तर तथा मापदण्डबमोजिम सेवा स्तर र गुणस्तर कायम नगरेमा वा तोकिएको गुणस्तर बमोजिमको खानेपानी आपूर्ति नगरेमा, अनुमति प्राप्त संस्थाले प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको महसुल लागू नगरेमा वा निर्धारण गरेभन्दा बढी महसुल लिएमा पनि कारबाही हुनेछ।
ऐनमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरिराखेको सेवा प्रदायकलाई मन्त्रालयले पुरस्कृत गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।(थाहा खबर)
