गीता बस्याल/ भदौ १,गुल्मीः निर्वाचन भएको एक महिना भित्रमा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका उम्मेद्वारहरुले चुनावी खर्च बुझाउनुपर्ने कानुनी ब्यबस्था भएपनि गुल्मीमा खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेको पाइएको छ ।गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक हजार २४३ जना उम्मेद्वारहरु मध्ये ५५८ जनाले मात्रै निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएको र ६८५ जनाले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी मेघलाल पाण्डेले जानकारी दिए ।
पाण्डेले निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउनका लागि आफूहरुले पटक पटक ताकेता गरेको भएपनि खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेको बताए । निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनेमा प्राय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु भएको पाण्डेले बताए ।निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले प्रयोग गरेको सवारी साधन,इन्धन ,प्रचारप्रसार, ढुवानी,कार्यकर्ता परिचालन ,कार्यालय संचालन प्रतिनिधि परिचालन लगायतका खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी ब्यबस्था छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरुका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरे अनुसार नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले चार लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ,उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार सम्म , वडा अध्यक्षले दुुई लाख सम्म खर्च गर्न पाउने ब्यबस्था गरेको थियो ।आयोगले निर्धारण गरेको सीमा एकातिर भएपनि दलहरुले सीमालाई नाघेर कयौं खर्च गर्ने गर्छन । राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन कार्यालयमा खर्चको विवरण बुझाउँदा भने आयोगले निर्धारण गरे अनुसार नै बुझाउने गरेको पाइन्छ ।
यता निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख माया कुँवरले निर्वाचन आयोगले असार मसान्तसम्म सवैको विवरण अनलाइनमा राख्न निर्देशन दिएको र सोही अनुसारको विवरण आयोगमा पठाएको दाबी गरिन् ।आफूहरुले आएको विवरणलाई अनलाइनमा राख्ने र विवरण पठाउने कार्य भएकाले खर्च विवरण नबुझाउनेलाई के कारवाही गर्ने भन्ने कुरा आयोगको रहेको बताइन्
के गर्ने भन्ने बारेमा आयोगले तयारी गरेको छ :प्रबक्ता पौडेल
यता निर्वाचन आयोगका प्रबक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुले के गर्ने भन्ने बारेमा तयारी गरिरहेको बताए ।अहिले देशभरका उम्मेद्वारहरुको विवरणबारे अध्ययन गरिरहेको भन्दै केही दिन भित्रैमा केही निर्णय आउने उनको दाबी छ ।निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रवाधान रहेको उनको भनाई छ । ५ लाख सम्म जरिवाना गर्ने आँट गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा त्यसको बारेमा आयोगले निर्णय लिने उनले बताए ।
