बुटवल । रुपन्देहीका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीबाट लाखौ रकम उठाएर गरेको लुट धन्दा सार्वजनिक भएको छ । यहाँका १ दर्जन निजी शैक्षिक संस्थाहरुले नियम विपरित करिब ७१ लाख रकम उठाएको तथ्याङ्क नेपाल विद्यार्थी संघ रुपन्देहीले सार्वजनिक गरेको छ ।
बुटवल । रुपन्देहीका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीबाट लाखौ रकम उठाएर गरेको लुट धन्दा सार्वजनिक भएको छ । यहाँका १ दर्जन निजी शैक्षिक संस्थाहरुले नियम विपरित करिब ७१ लाख रकम उठाएको तथ्याङ्क नेपाल विद्यार्थी संघ रुपन्देहीले सार्वजनिक गरेको छ ।
हिसानको तर्फबाट पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार अनन्तराम शर्मा र अध्यक्ष दिनेश भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसरी विद्यार्थीबाट नियम विपति शुल्क उठाउनेमा बुटवलको होराइजन जीबीएस, न्यु होराइजन बोर्डिङ स्कूल तथा अक्सफोर्ड लगायतका नाम चलेका शैक्षिक संस्थाहरु अगाडि रहेका छन् । संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार होराइजन जीबीएसले १९ लाख २४ हजार २८० रुपैयाँ, न्यु होराइजनले १२ लाख १८ हजार ३४० रुपैयाँ र अक्सफोर्ड उच्च माविले १० लाख ६९ हजार ७३० रुपैयाँ बढी शुल्क उठाएका छन् । हिसानसँगको सहमतिपछि ती विद्यालयहरुले उक्त रकम फिर्ता गर्न तथा समायोजनका लागि तयार भएको नेविसंघका केन्द्रीय प्रतिनिधि तिलकराम पाण्डेयले जानकारी दिए ।
विद्यार्थीबाट बढी रकम उठाउनेहरुमा साइग्लोबल माविले ८ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ, ब्रिटिज ग्रामर स्कूलले ८ लाख ९४ हजार ३९६ रुपैँया, कासिनोवेल एकेडेमीले ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ, सगरमाथा स्कूलले २ लाख ६९ हजार ७३० रुपैँया, दीप बोर्डिङ हाई स्कूलले १ लाख ९० हजार ४०० रुपैयाँ, प्यारामाउन्ट इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूलले १ लाख ५६ हजार ५०० रुपैयाँ, मुन लाइट आवासीय माविले १ लाख २९ हजार ४००, सिद्धार्थ बोर्डिङ हाई स्कूलले ९७ हजार ३५० रुपैयाँ र मणिमुकुन्द उच्च माविले ७१ हजार ५१० रुपैयाँ फिर्ता वा समायोजन गर्न तयार भएका हुन् । सहमतिपछि पनि संघले विद्यालयहरुमा निगरानी राख्ने तथा रकम फिर्ता गरे नगरेको बारेमा स्थलगत अनुगमन गरेपछि सहमति कार्यान्वयन भएको संघका जिल्ला सभापति सन्दिप पाण्डेले जानकारी दिए ।
अनुगमनका क्रममा स्थानीय सरकारले समेत फरक-फरक कार्यविधि बनाएर शिक्षा ऐन विपरित भएको भेटिएको उनले जानकारी दिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ ले विद्यार्थी संख्याको आधारमा छावृत्तिको व्यवस्था गर्नका लागि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरे पनि स्थानीय सरकारका ऐन तथा कार्यविधि भने बाझिने खालका भेटिएको उनले बताए । उक्त ऐनको दफा २७(३) अनुसार विद्यालयमा ५ सय जना विद्यार्थी भएमा कूल संख्याको १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत, ८ सयभन्दा माथि विद्यार्थी संख्या भएमा १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, स्थानीय सकारहरुले भने उक्त मापदण्ड भन्दा पनि कम विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरी नियम बनाएको उनले जानकारी दिए ।
‘स्थानीय सरकारहरुले आफू अनुकुल ६ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत मात्रै पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम बनाएको भेटियो ।’-सभापति पाण्डेले भने, उहाँहरुलाई समेत उक्त ऐन संसोधनका लागि हामीले सुझाब प्रस्तुत गरेका छौं ।
नेविसंघले देशव्यापी रुपमा अहिलेको अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँदै उनले अब सामुदायिक विद्यालय तथा विद्यालय तहमा हुने शैक्षिक अनियमितताका बारेमा अनुगमन र निगरानी गरीने जानकारी दिए । संघले हालसम्म सञ्चालन गरेका अभियान तथा भावि योजना बारे मँगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो । ग्लोबल आवाजबाट साभार
