दश बर्षे सशस्त्र द्वन्दका पीडितको सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट संग खुलाएर मात्र परिचयपत्र वितरण गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।
यो आदेस सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरुलाइ परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारीको पूर्व सन्ध्यामा आएको हो । न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको एकल इजलासले परिचयपत्रमा पीडितको स्पष्ट पहिचान आउने गरी संशोधन गरेर मात्र परिचयपत्र जारी गर्न आदेश गरिएको छ ।
पिडित परिवारकै सदस्यहरुको माग वमोजिम स्पष्ट परिचय नखुलाइएको कुरालाइ समेत समेटर हालको तयारी परिचयपत्रमा संसोधन गरी नाम र परिचय खुल्ने कुरालाइ गम्भिरतापूर्वक मनन गरेर समेट्न आदेसमा भनिएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द राज आरणले पिडितका नाममा वितरण गर्न लागिएको परिचयपत्रमा पिडितको नामनै नभएकाले संशोधान गरी पीडितको नाम सहितका् परिचयपत्र वितरण गरी पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथी यस्तो सुनुवाइ भएको हो ।
निवेदनमा १० बर्षे द्वन्द्वकालको अस्तित्वनै समाप्त पार्ने गरी सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हुँदा उक्त परिचयपत्र रोकी पिडितको नामसहित परिचयपत्रका लागि आदेशको माग गरिएको थियो । परिचय पत्रमा द्वन्द्वकालमा पिडितहरु राज्य वा विद्रोही कुन पक्षबाट पीडित भएको हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
