पौष ०७,काठमाडौ :यातायात कार्यालयका कर्मचारी र दलालहरुको सेटिङमा हप्ता दस दिनमै सवारी चालक अनुमति पको ट्रायलको व्यवस्था मिलाउने गतिविधि भइरहेको पाइएको छ । अनलाइनबाट अनलाइन फाराम भर्दा १ बर्षपछि पालो आइरहेको अवस्थामा दलालहरुले यस्तो धन्दा चलाएको खुलसा भएको छ ।
लामो समयदेखि यातायात कार्यालयमा सेटिङ जमाउँदै यसरी पैसा कमाउदै चलखेल गरिएको पाइएको छ । सेवाग्राहीको धेरै भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयमध्ये यातायात कार्यालय एक हो ।
यहीँ सबैभन्दा धेरै घुस लेनेदन हुने गरेको छ । लाइसेन्स तथा सवारीको नवीकरणदेखि लाइसेन्स छपाइका काममा समेत भ्रष्टाचार हुँदै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
लाइसेन्सको परीक्षामा फेल भएकालाई पास गराइदिने भन्दै उनले घुस लिएकाहरु पनि फेला पर्न थालेका छन् । उनीहरूले आर्थिक चलखेलका आधारमा परीक्षा र ट्रायलविना नै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ,।
पत्रकार अपिल त्रिपाठीले गण्डकी टेलिभिजनमार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रम गण्डकी छड्केमा स्ट्रिङ अपरेसन गरेका छन् । स्ट्रिङ अपरेसनमा ३५ सय तिरेर १० दिनमा ट्रायल दिन मिलेको छ ।
तर, पैसा तिर्नेलाई गाडी चलाउनै आएन । गण्डकी प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लाइसेन्सको ट्रायल अरुभन्दा अगावै दिने चाँजोपाँजो मिलाउने केही व्यक्तिहरुले गल्तीसमेत स्वीकार गरेका छन् ।
कर्मचारीहरु र सेवाग्राहीको बीचमा मध्यस्तकर्ता बनेर कमाउ धन्दा गर्ने गर्नेहरुको बिगबिगी भएको सो घटनाले प्रस्ट पारेको छ । ग्यालेक्सी खबर डटकमले पाएको जानकारीअनुसार उनीहरुले ३५ सयदेखि ५ हजारसम्म उनीहरुले फाराम भरेर ट्रायलसम्म व्यवस्था एक हप्तादेखि १० दिनमै मिलाउने गरेको पाइएको हो ।
धेरै ठाँउहरुमा यस्ता घटना घटेपनि सेवाग्राहीहरु उजुरी दिनभन्दा पनि चाँडो लाइसेन्स पाइने र खर्च भएपनि होस भनेर घुस दिन तयार हुन्छन् । कर्मचारीहरु जोसँग फारामलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सफ्टवेयर छ उनीहरुले पालो अगाडी सार्ने गरेको पाइैको छ ।
के भन्छन् (यातायात व्यवस्था विभाग) सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद बास्तोला ?
कार्यालयले डाक्टर, प्रहरी, सेनालगायत जसलाई आवश्यक परेको हो उनीहरुलाई निवेदनका आधारमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था भने रहेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद बास्तोलाको दाबी छ ।
‘यो कार्य हामीले गरेका छैनौं, केही बिशेष अवस्थामा मात्र प्राथमिकता दिइएको छ । यो हामीलाई थाहा छैन । यो काम कसरी सिफ्ट भयो रु हामी नै आश्चर्यमा छौ’, उनले भने ।
यदी सबै सेवाग्राही सचेत भइ यस्ता तत्वहरुको विरोध गर्ने हो भने केही सुधार हुन सक्ने देखिन्छ । यतिमात्रै होइने सरकारी निकायले पारदर्शिता, अनुगमन गर्ने बानी विकास गरे यो विकृती अन्य हुन सक्ने देखिन्छ ।