काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान मन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादका बारेमा परेकाे मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे छ।
संवैधानिक इजलासले आज लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे परेका मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेको हाे ।
लामिछानेकाे विरुद्ध अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत: रद्द भएको, पुरानै नागरिकताले राहदानी बनाएको उल्लेख गरिएकाे थियाे । साथै नयाँ पार्टी दर्ता गरेर निर्वाचनमा गएकाे बारे सर्वाेच्चमा मुद्दा परेको थियो।
उनीमाथि परेकाे मुद्धामा कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै साे आदेश दिन नपर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।
अदालतले दिएकाे निर्णयपछि लामिछानेकाे मन्त्री र सांसद पद कायमै रहने भएको छ। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म विचाराधीन रहने भएपनि काम गर्न कुनै कठिनाइ हुनेछैन ।लामिछाने पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
