काठमाडौं । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले महामारीविरुद्ध राज्यका सबै शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै शक्तिलाई आफ्नो क्षमता अनुसार प्रयोग गर्ने र थप कानूनी संरचना आवश्यक भएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकले देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृतरूपमा महामारीविरुद्ध लगाउने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । ‘त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रादेशिक अस्पताल, ती सबैलाई सञ्चालन गर्न हाल रहेको कानूनी जटिलतासमेत फुकाएर काम गर्नेछौं ।’
खोपको तत्काल आपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । ‘देशभित्रका अक्सिजन उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने । उद्योगलाई बिजुलीमहसुललगायतमा सहुलियत दिने । लिक्विड अक्सिजन ल्याउन भारतसँग आग्रह गर्ने पनि निर्णय गरेका छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
सीसीएमसीको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उपस्थित हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘क्वीक रेस्पोन्स टिम बनाउनुस् । हर हालतमा नागरिकको ज्यान बचाउने काममा लाग्नुपर्यो । पैसाको अभावले कसैको ज्यान जान हुँदैन ।
त्यस्तै बैठकले महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक तयारी गर्न कानून मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
‘महामारी रोकथामका लागि गर्नुपर्ने कामहरुमा कानुनी वाधा र अड्चन आए त्यसको समाधानका लागि तत्काल कानुनी संरचना बनाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री ज्ञावलीले कानूनकै कुरा गर्दा खरिद प्रक्रियामा पनि समस्या रहेको बताउनुभयो । खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले एड्भान्स पेमेन्टको परिकल्पना गर्दैन ।’
उनले महामारीका बेला अत्यावश्यक रहेका अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति तत्काल सहज पार्न र त्यसमा तदारुकताका साथ काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
