सुनिल न्यौपाने,स्याङ्जा -स्याङ्जाको एक नगरपालिकाले आफैले बनाएको शिक्षा ऐन मिचेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले एकलौटी रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि त्यहाँ अहिले विवाद सिर्जना भएको छ ।
चापाकोट नगरपालिकाले मापदण्ड विपरित विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको भन्दै परमादेश माग गर्दै निवेदन दिइएको छ । चापाकोट नगरप्रमुख शिवकुमार गिरी, नवगठित विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सुर्य माझी, सोही बिद्यालयका प्रधानाध्यापक गुरुप्रसाद पङ्गेनी, चापाकोट नगरपालिका र नगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षा शाखालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा मुद्धा दायर भएको अधिवक्ताद्धय राजाराम घिमिरे र युवराज पराजुलीले बताउनुभयो ।अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीको गठन प्रक्रिया पुरा नगरी मापदण्ड विपरीत गठित विद्यालय व्यवस्थापन समिति तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन परेको हो। अभिभावकको अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने गरी चापाकोट नगरप्रमुख गिरीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन गरेको भन्दै उनी विरुद्ध मुद्धा परेको अदालतले जनाएको छ ।
नगरपालिका १० निवासी चिनुमाथा श्रेष्ठ, शोभाकान्त खनाल, विवेक अधिकारी, शंकर थापा र राम बहादुर श्रेष्ठले राज्यको जिम्मेवार निकायले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी चयन गर्दा असंवैधानिक गैरकानूनी, अमर्यादित र स्वेच्छाचारी तरीकाले गरेको भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै यसअघि नै रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।सोही आधारमा विपक्षीलाई कारणसहित लिखित रुपमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद अदालतले दिएको छ । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो र आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कानुन भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिनभित्र अदालतमा लिखित रुपमा उपस्थिति हुन आदेश जारी गरेको छ ।
अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा भदौ ९ गते विपक्षी र निवेदक दुवैलाई अदालतले छलफलको लागि बोलाएको छ । नवनियुक्त अध्यक्षले भेलामा उपस्थित नभएकाहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य र अभिभावक संघको अध्यक्षमा चयन गरेको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ ।सोहि विद्यालयका प्रधानाध्यापक गुरुप्रसाद पङ्गेनीले नगरपालिकाको आदेश मान्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । प्रधानाध्यापकका अनुसार चापाकोट नगरप्रमुखले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नभए नगरपालिकाबाट विद्यालयले पाउनुपर्ने कुनैपनि बिलको रकम भुक्तानी नुहुने भएकाले नगरप्रमुखको निर्णय मान्नुपर्ने अबस्था आएको बतए ।
