माघ ९ काठमाडौं : कानुनविद्हरुले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविद्हरुले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयसीमामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कानुनविद्हरुले कार्यक्रममा, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन प्रदेशसभाको नक्कल भएकोले त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। स्थानीय तहमा चरणको कुनै कुरा नै नभएकोले यो स्थानीय तहमा ल्याउनु भनेको प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन जस्ताको तेयस्तै कपि गर्नुको परिणाम भएको बताए।एकैपटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा सात वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग नरहेको पनि बताएका छन ।
संविधान र कानुनको मर्म अनुसार यो भन्दा अघि जुन–जुन मितिमा चुनाव भएको थियो त्यही मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गरिनुपर्छ। हरेक सथानीय तहलाई ५ वर्षको ग्यारेन्टीको ब्यवस्था छ। असारमा चुनाव भएको छ भने असारमा ५ वर्ष पुग्छ, वैशाखमा भए वैशाखमा, आश्विनमा भएको छ भने आश्विनमा त्यसलाई घटिबढी गर्न नमिल्ने पनि कानुनविद्हरू को तर्क छ ।संकटको समयमा मात्रै संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन वर्ष दिनसम्म लम्ब्याउन पाइनेमा जोड दिए।
कानूनविद्हरूले भने,त्यो ६ महिना बिसेस परिस्थिति को लागि मात्र हो । अहिले निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था छैन। कोभिडको कारण देखाइन्छ भने भारतलगायतका विश्वका अन्य देशमा इलेक्शन भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई ६ महिनाको अवधिलाई टेकेर इलेक्शन ल्म्ब्याउन नपाईने बताएका छन ।तीन तहको निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न प्राबिधिक कारणले सजिलो नहुने पनि कानूनविद्हरूले बताए ।
