गुल्मी – गुल्मीका स्थानीय तहमा साढे ३१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जिल्लामा ३१ करोड ५१ लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
सबैभन्दा धेरै बेरुजु जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा देखिएको छ । कालीगण्डकीमा ६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु आएको छ । जुन कुल लेखापरीक्षण रकमको ५ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । जहाँ १ अर्ब ६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रकमको लेखा परीक्षण भएको महालेखाले जनाएको छ ।
कालीगण्डकीमा १५ शय्याको अस्पताल भवन निर्माणमा उल्लेख्य बेरुजु देखिएको छ । पालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि निर्माणस्थलको टुंगो नलाग्दै ठेक्का लगाई ठेकेदारलाई पेश्की उपलब्ध गराएको थियो । अस्पतालका लागि २०७८ जेठ २२ मा १२ करोड ३७ लाख १९ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरी १ करोड २२ लाख रुपैयाँ पेश्कीसमेत उपलब्ध गराएको थियो । ‘सम्झौता मितिले २४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी खरिद सम्झौता भई पेश्की उपलब्ध गराए पनि निर्माणर्स्थल उपलब्ध नभएको कारण निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै बेरुजु धेरै आउनेमध्ये दोस्रो स्थानीय तह चन्द्रकोट गाउँपालिका छ । जहाँ ५.५३ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बेरुजु आएको छ । चन्द्रकोटमा १ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लेखा परिक्षण भएको थियो ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाले कानुन मिचेर १ करोढ ९६ लाख ६४ हजार रुपैयाँको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएको विषयमा महालेखाले बेरुजु लेखेको छ । लुम्बिनी प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन नपाउने व्यवस्था भए पनि चन्द्रकोटमा प्रदेश समपूरक योजनाअन्तर्गत ५९ लाख १३ हजारका पाँचवटा खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिबाट गराएको देखिएको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था भए पनि चन्द्रकोटले लागत अनुमान १ करोड ३७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको ज्ञानोदय माविको भवन निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको भन्दै महालेखाले बेरुजु लेखेको छ ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका जिल्लामा यसपटक बेरुजु धेरै आउने पालिकामध्ये तेस्रो स्थानमा छ । रुरुक्षेत्रमा ३ करोड ९४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल लेखापरीक्षण रकमको ३.५२ प्रतिशत बेरुजु आएको छ । रुरुक्षेत्रमा ठेक्का सम्झौताभन्दा बढी रकम विद्यालयको खातामा निकासा भएको विषयमा उल्लेख्य बेरुजु देखिएको छ । जनबोध मावि भवन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ९८ लाख २० हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भए पनि अघिल्लो असार मसान्तमा पालिकाले सम्झौताभन्दा बढी १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विद्यालयको खातामा निकासा गरेको छ । बजेट फ्रिज हुन नदिने उद्देश्यले असार मसान्तमा सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
गुल्मीका सत्यवतीमा ४ करोड २१ लाख अर्थात, इश्मामा २ करोड ६४ लाख, धुर्कोटमा २ करोड ६६ लाख ९३ हजार, मुसिकोट नगरपालिकामा १ करोड ७० लाख १४ हजार, रेसुङ्गामा १ करोड २४ लाख २६ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
जिल्लाका ४ स्थानीय तहको बेरुजु १ करोडभन्दा कम छ । जसमध्ये गुल्मी दरबारको ७१ लाख २२ हजार, मालिकाको ८१ लाख ३८ हजार, छत्रकोटको ५१ लाख ७८ हजार र मदानेको ३७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु छ । मदाने गाउँपालिका गत वर्ष पनि सबैभन्दा कम बेरुजु भएको पालिका हो । कान्तिपुर दैनिकबाट
