गुल्मी:
कमलामाई नगरपालिकाको २०८० फागुन १६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले मङ्गलवार परमादेश जारी गरेको छ ।
सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने कमलामाई नगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता लोकहरि आचार्यले दायर गर्नु भएको रिटको मङ्गलवार सुनुवाइ गर्दै नगरपालिकाको कार्यपालिको मिति २०८० फागुन १६ को निर्णय भन्दै सामुदायिक विद्यालयलाई नगरपालिकाले २०८० चैत १ गते पत्राचार गरि कर्मचारी शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भन्दै आदेश फर्मान गरेको थियो ।
निवेदक अधिवक्ता लोकहरि आचार्य लीलानाथ घिमिरेको बहस पछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीले कमलामाई नगरपालिकाको कार्यालय सहित तीन जनालाई विपक्षी बनाउँदै परमादेश जारी गर्नु भएको हो । सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र कारण खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिइएको छ ।
अधिवक्ता लोकहरि आचार्य र लीलानाथ घिमिरेले गर्नु भएको बहस पछि निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ । शिक्षक कर्मचारी र अन्य नागरिक बिच नगरपालिकाले भेदभाव गरेको र बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार हनन हुनुको साथै अभिभावकको आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने अभिभावकीय हक समेत कमलामाई नगरपालिकाको निर्णयले सङ्कुचन गरेको अधिवक्ता लोकहरि आचार्यले बताउनुभयो ।
