ऋण दिने प्रक्रिया सुस्त र झन्झटिलो हुँदा सरकारका अनुदान लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । उद्यमशीलता गर्न चाहने लक्षित वर्गस“ग धितो राख्न जग्गा र आफूले लगाउने रकम नहु“दा पनि सरकारी अनुदान लिन छुटेको उनीहरुले बताए । युएनडिपीको सहयोगमा सञ्चारिका समूह लुम्बिनीले बुटवलमा आयोजना गरेको कोभिड–१९ को असर, उद्यम व्यवसाय प्रवद्र्धनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अनुदान लक्षित कार्यक्रमको उपलब्धी र चुनौति विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले सुचना र समन्वय अभावमा पनि सरकारी अनुदान उद्योगी र व्यवसायीसम्म पुग्न नसकेको बताए । सरोकारवालाहरुले उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्धनमा दिने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ऋण प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन उनीहरु आग्रह गरे । त्यसका लागि व्यवसायिक योजना बनाउन सिकाउने एवं बैंकसम्म सहजीकरण गरिदिने संरचना बनाउन उनीहले सुझाव दिए । होटललाई पर्यटन उद्योगको मान्यता दिन र कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित यातायात र होटल क्षेत्रलाई अनुदानका कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाब दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश योजना आयोजका सदस्य तेजबहादुर बस्नेतले कोभिडका कारण अति प्रभावित र परम्परागत सीप प्रवद्र्धन एवं कृषि र वनजन्य उद्यम बढाउन लगानी बढाउनुपर्ने बताए । माग भन्दा आवश्यकता र क्षमताका आधारमा अनुदान दिने नीति बनाउन प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको उनले जनाए । उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र केसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोभिडको असर र प्रक्रियामा देखिएका झन्झटले व्यवसायिक योजना प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले करिब ४ सय नया उद्योगीलाई दिन ल्याएको निब्र्याज ऋण कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा ४८ जनाले मात्रै पाएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ का समयमा उद्योग खोल्ने लक्षित वर्गलाई बढीमा १० लाखसम्म ऋण दिने र ३ वर्षसम्म त्यसको ब्याज प्रदेश सरकारले तिरीदिने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै लेखक तथा अर्थ विश्लेषक माधवकुमार पौडेलले परम्परागत रुपमा नीति र कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम ल्याउदा अनुदानलक्षित कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको बताए । उनले नयाँ पुस्तालाई उद्यमशीलतामा लगाउन बजारशास्त्र र उद्यमशीलता पढेका युवालाई उद्यम गर्न इन्टनसीप कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।अर्का विश्लेषक हरि अर्यालले दुःख गर्न नखोज्ने कर्मचारी र जोखिम मोल्न नखोज्ने बैंकका कारण सरकारका अनुदानबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको बताए । उनले मिलाएका कागज र पहुँचका भरमा सरकारी सहुलियत ऋण र अनुदानका कार्यक्रममा हुने दुरुपयोग रोक्न आग्रह गरे ।
नेपाल बैंक लिमिटेडका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख लेखनाथ भुसालले प्रदेश सरकारले कोष व्यवस्था गर्ने र ग्यारेन्टी बस्ने हो भने बिना धितो पनि ऋण प्रवाह गर्न सकिने बताए । नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंक पोखरेलले नीतिगत रुपमै निजी क्षेत्रसंग समन्वय र सहकार्य गर्यो भने सरकारका सहूलियतपूर्ण कार्यक्रम र निब्यार्जे ऋण लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए ।
युएनडिपीका प्रदेश संयोजक सदीप अर्यालले सरकारका कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन त्यही वर्गसंग छलफल आवश्यक रहेको बताए । सरकारले आवश्यक ठानेमा व्यवसायिक योजना बनाउन सिकाउने र बैंकसम्म सहजीकरण गरिदिने संरचना बनाउन सहजीकरण गरिदिने उनले जनाए ।
कार्यक्रममा रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोरा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गौतम, महिला उद्यमी संघका प्रदेश अध्यक्ष रचना पन्थ, निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष मन्जु भुसाल, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रा.लि.का मोहन पिएस, उद्योगी रेनुका खरेल, माधव खनाल, यमुना केसी पोखरेल, सुमित्रा परियार, आनीक राना लगायतले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सरकारका अनुदानमुखी कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा सुझाव दिएका थिए । साभार : खबरपात्रो डटकममा प्रकाशित
