गत मंसिरमा मागपत्र प्रमाणीकरणनै नगरी केहि म्यानपावर कम्पनीहरुले अन्तर्वार्ता राखेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसबेला अन्तर्वार्ता लिनका लागि कतारका उच्च अधिकारीहरू समेत काठमाडौं आएका थिए । त्यसो त बिभागले छापा हान्ने क्रममा लाजिम्पाट स्थित होप इन्टरनेशनलमा नेपाल स्थित कतार दुतावासको गाडीनै भेटिएको थियो ।
यो पटक कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले अल तौकेत ओभरसिजमार्फत दुई सय नेपालीलाई भर्ना गर्न डिमाण्ड प्रमाणीकरण गराईएको थियो, जसमा श्रम मन्त्रालयदेखि म्यानपावर हुँदै एजेन्टहरुको हालीमुहाली रहेको पाइए पछि संचार माध्यमहरुमा समाचार आएका थिए । त्यसो त लाजिम्पाट स्थित अल तौकेत ओभरसिजमा आएको डिमाण्ड लाजिम्पाटमै रहेको अर्को एक म्यानपावरको सेटिङमा आएको बताइएको छ । जसको लागि औपचारिकता पुरा गर्नको लागि मात्र गत साता अन्तर्वार्ता लिईएको तर पहिलेनै तय भएकाहरुलाई पठाउने गरि सेटिङ गरिएको थियो । यस सम्बन्धमा मिडियाहरुले समाचार लेख्दा श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बिभाग मौन हुनुलाई शंकास्पद मानिएको छ ।
पछिल्लो पटक श्रम मन्त्रालयसमेत हेरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न भदौ ८ मा नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएपछि कतार पुलिसको माग नेपाललाई प्राप्त भएको थियो । जुन मागलाई सम्बन्धित निकायहरुले आर्थिक चेलखेलमा परेर व्यवस्थित गराउन नसक्दा र निशुल्क आएको मागमा लाखौँ अशुली गरिएको जानकारी कतार सरकारलाई समेत प्राप्त भएको कारण माग रद्द गरिएको हुनसक्ने बुझिएको छ । कतार प्रहरीमा छनोट भएका युवासँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने अवस्थामा कतार सरकारको सर्तविपरीत अल तौकेत ओभरसिज नेपालले करोडौं उठाएको समाचारहरु बाहिरिएका थिए । डिमाण्डनै रद्ध भएपछि अल तौकेत ओभरसिज मार्फत बिभिन्न एजेन्ट खडा गरि उठाइएको आर्थिक अशुली युवाहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
