टापेन्द्र रोका मगर/ असार ४दाङ- लुम्बिनी प्रदेशसभा भवन निर्माण कार्यमा निकै ढिलाई भइरहेको छ । स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीमा निर्माण भइरहेको भवनको कामले गति लिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भवन निर्माण कार्यमा ढिलाई नगर्न पटक–पटक निर्देन दिने गरेको भए पनि कामले मुर्त रुप पाउन सकेको छैन् ।
बरु भवन निर्माणमा ढिलाई हुँदा प्रदेश राजधानी बुटवलबाट देउखुरीमा स्थान्तरण गर्न अन्योल भइरहेको छ । गएको साउनमा केसी मुख्यमन्त्री भएसँगै उनलेभवन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दै प्रदेश राजधानी स्थानान्तरण छिटो गर्ने बताए ।
जसले गर्दा भवन निमाणले तिब्रता लिने आशा नागरिक अहिले निराश बनिरहेका छन् । नागरिक निराशमात्र छैनन् प्रदेश राजधानी स्थानान्तरण हुँदैन कि भन्ने आशंकामा छन् ।भवन निर्माणका लागि २४ बैशाख २०७८ मा ५ करोड २१ लाख बढीमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो ।
पहिलो सम्झौता अनुसार ४ महिनामा ९२०७८ साउन भित्र० भवन बनाइ सक्नु पर्ने हो । तर काममा ढिलाई हुँदा प्रदेश सकारकाले निर्माण कम्पनी नै परिवर्नत गरेर भवन निर्माणलाई छिटो सक्ने गरी काम अघि बढायो । छिटो भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ दिउँसो र रातीमा कामसमेत गरिएको थियो ।
तर उक्त काममले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भवन निर्माणमा ढिलाई नगर्न बारम्बार निर्देशन दिदै आइरहनुभएको छ । यद्यपी एक महिनामा नै सक्ने गरि मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशन पालना हुन सकेको छैन । केसी मुख्यमन्त्री बनेकै एक बरु एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ई। छवीराज पोखरेलको भनाई अनुसार अझै प्रदेश सभावको भवन निर्माण गरि सक्न एक महिना लाग्ने छ । हालसम्म करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको ईन्जिनियर पोखरेलले बताए ।
उहाँले भवन निर्माण एक महिनामा सकिने दाबी गरे पनि निर्माण कम्पनीको दाबी भने फरक छ । अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने २–३ महिना लाग्ने निर्माण कम्पनी बताउँछ ।
निर्माण सामानको अभाव हुँदा भवन निर्माणमा ढिलाई भइरहेको र अहिले कामले तिब्र गति लिन नसकेको हो । यदि सामान प्रचुरमात्रमा भएमा ई। पोखरेलले गरेको जस्तै दाबी सिभिल स्टक्र निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले पनि एक महिनामा सकिने बताउँछ । कम्पनीका प्रतिनिधि विनोद राईले सामान भएमा काम गर्न धेरै समय नलाग्ने उनले बताए ।
तर अहिले सामान अभाव भइरहेकाले काम छिटो हुन सकेको छैन । राईका अनुसार सामान अभावमा केहि दिन अघि कामसमेत रोकिएको थियो । उहाँले आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नहुँदा सामानको अभाव हुन गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयबाट काम गरेको विलको भुक्तानीमा ढिलाई भइरहेकाले सामानमा अभाव देखिएको हो ।
मन्त्रालय रित्तै
स्थायी राजधानी देउखुरीमा दुई वटा मन्त्रालय सारिएको छ भने मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि रहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय देउखुरी सारिको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिए पनि सरकार नआएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारलाई स्थान्तरण गर्ने भन्दै केही यी दुई मन्त्रालय सारिएको थियो ।
तर अहिलेसम्म मन्त्रालयको प्रशासनीक काम अस्थाइ राधानी बुटवलबाट हुँदै आएको छ । गत मंसिर २९ गते इन्द्रजीत थारुले बुटवलबाट स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय सार्नुभएको थियो । चौधरीको दाङ गृह नगर पनि हो । बुटवलबाट दाङ ल्याएर मन्त्रालयका सबै सेवाहरु देउखुरीबाटै दिने उहाँले बताउनुभएको थियो ।
तर मन्त्रालय सारिएको ५ महिना बित्दा पनि देउखुरीमा रहेको मन्त्रालयबाट सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । अहिले देउखुरीस्थित मन्त्रलयमा पाँच जना कर्मचारी छन् । मन्त्रालयबाट कुनै सेवा प्रवाह हुन नसक्दा कर्मचारीको दैनिक आउने र हाजिर लाउनेमात्र काम भएको छ । ‘दैनिक मन्त्रालयमा आएर हाजिर लगाउँछौं, दिनभर बस्छौं, अरु काम गर्न सकिएको छैन’ फार्मेसी अधिकृत सागर आचार्यले भन्नुभयो, ‘सबै काम बुटवलबाटै नै भइरहेको छ ।’
ग्रामीण तथा सहरी विकासको मन्त्रालयको पनि हालत उस्तै हो । यस मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा पहिले नै दाङ सारिएको थियो । प्रदेशको ग्रामीणमन्त्री डिल्ली चौधरीले आफू मन्त्री भएलगतै दाङस्थित मन्त्रालयमै आएर पदभार ग्रहण समेत गर्नुभएको थियो । मन्त्रालय एक जना कर्मचारीको भरमा छ ।
देउखुरीको प्रधाविधिक शिक्षलयको परिसरमा रहेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि सुनसान नै छ । ०७८ कार्तिक २ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो तर सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द रहन्छ ।
राजधानी स्थान्तरणमा राजनीतिक दलहरुको इच्छा छैन
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारुले राजनीतिक दलहरुले राजधानी स्थान्तरणमा इच्छा शक्ति नदेखाएको बताउनुभयो । जसका कारणले गर्दा प्रदेश राजधानी तोकिएको लामो समय हुँदा पनि काम बुटवलबौ गर्नु पर्ने बाध्याता रहेको उहाँको भनाई छ ।
साथै कर्मचारी व्यवस्थापनका कारणले पनि राजधानी स्थान्तरणमा समस्या भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । ‘कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्यो,’ मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीका व्यावहारिक समस्या धेरै हुँदा रहेछन् ।’ उनले मन्त्रालय आएपनि कर्मचारीहरु आउँन नमानेको बताए ।
त्यस्तै उहाँले दलहरु समेत प्रदेश सरकारलाई अस्थायी मुकाम बुटवलबाट दाङ ल्याउँने विषयमा तत्परता नदेखाएको गुनासाे गरे ।२० असोज ०७७ मा प्रदेशसभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपात्यकामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भर्जिन ल्याण्डका रुपमा देउखुरी उपत्यकालाई ‘नमुना सहर’ निर्माण गर्ने गरी राजधानीको प्रक्रिया अघि बढाउँने घोषणा गरेका थिए ।
तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ तोकिएको २० महिना बढी भइसक्दा पनि बुटबलबाट राजधानी सार्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन ।लुम्बिनी प्रदेशमा दाङका दुई–दुई मन्त्री र राज्यमन्त्री छन् । स्वास्थ्यमन्त्री थारु र ग्रामिणमन्त्री चौधरी सहित विमला कुमारी वली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र अर्जुन श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री छन् ।